*ग्राहक पंचायत (नेमके) काय करते?*
- व्याख्याने, चर्चासत्र, परिसंवाद, जनवाणी या कार्यक्रमातून ग्राहक प्रबोधन.
- वृत्तपत्रे, रेडिओ, टीव्ही इत्यादी माध्यमातून ग्राहकास मार्गदर्शन.
- ग्राहक तक्रारी निवारण्यासाठी मोफत सल्ला व मार्गदर्शन केंद्र.
- ग्राहक न्याय मंचातुन न्याय मिळवण्यासाठी ग्राहक मार्गदर्शन केंद्र.
- वस्तू वितरण, तक्रार निवारण, मेळावे यांतून ग्राहक संघटन.
- विविध कायदे व तरतुदींच्या माहितीचा प्रचार प्रसार.
- पहिले देशी मग स्वदेशी यांचा आग्रह व अवलंब करा.
- फसव्या जाहिराती संदर्भात ग्राहक जागरण.
- देशहिताच्या विरोधी धोरणावर स्पष्ट मत प्रतिपादन.
*ग्राहक पंचायतीची काही पत्थे काही वैशिष्ट्ये*
- ग्राहक पंचायत कोणत्याही राजकीय पक्षाशी, राजकीय लोकांशी संबंधित नाही. कोणा गटा-तटाशी बांधिल नाही.
- राजकीय कार्यकर्त्यांशी, नेत्यांशी उत्तम संपर्क असू शकतो. पण राजकीय उमेदवार ग्राहक पंचायतीचा पदाधिकारी होऊ शकत नाही, पण सदस्य होऊ शकतो.
- राजकीय व शासकीय अनुदान ग्राहक पंचायत घेत नाही.
- आर्थिक व्यवहारात पूर्ण पारदर्शकता स्वच्छ आर्थिक कारभार. कार्यकर्त्यांच्या प्रशिक्षणावर भर. अभ्यासाला व परिश्रमाला प्राधान्य.
*ग्राहक संरक्षण कायदा-२०१९*
ग्राहक कायदा १९८६ म्हणजे चळवळ येथील कार्यकर्त्यांनी संसदेत सादर केलेले अशा शासकीय विधेयक त्यास २४ डिसेंबर १९८६ रोजी राष्ट्रपतींच्या सहीने संमती मिळून त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. म्हणून २४ डिसेंबर हा भारतीय राष्ट्रीय ग्राहक दिन मानला जातो. या कायद्यानुसार ग्राहक संरक्षणासाठी स्वतंत्र न्यायालय स्थापन करण्यात आली, तर त्यांची रचना त्रिस्तरीय असते. नविन ग्राहक संरक्षण कायदा केंद्र शासनाने १०७ कलमाचा हा नविन कायदा अस्तित्वात आणला आहे. पूर्वीच्या कायद्यात फक्त ३१ कलमे होती. या कायद्यात १०७ कलमे आहेत.
या कायद्यानुसार ग्राहकाला मिळालेले अधिकार -
१) सुरक्षिततेचा हक्क
२) माहिती मिळविण्याचा हक्क
३) वस्तू निवडण्याचा हक्क
४) तक्रार निवारण्याचा हक्क
५) ग्राहक शिक्षणाचा हक्क
६) आरोग्यदायी पर्यावरणाचा हक्क
पूर्वी मंचाला, ग्राहक तक्रार निवारण मंच असे नाव होते. आता त्याचे नवीन नाव ग्राहक तकार निवारण आयोग असे जिल्हा पातळीवर, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग असे राज्यपातळीवर आणि राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग असे राष्ट्रीय पातळीवर नामाभिधान झाले आहे.
